Em abril do ano de 2013, as monitoras de Creche resolveram cruzar os braços e lutar pelos seus direitos. A decisão surgiu justamente pelo descaso do Prefeito que se mostrou irredutível na questão de um dos itens da Pauta de reivindicações das monitoras, que tem como principal ponto a redução de jornada de 40 para 30 horas.
Desde 2010, a Redução de jornada que já é uma realidade em todas as cidades da região, é uma reivindicação antiga dos monitores de creche que além de ter uma jornada exaustiva ainda enfrenta a superlotação das creches e a falta de funcionários em todas as creches justamente porque os profissionais estão adoecendo psicologicamente e fisicamente, levando-as ao afastamento e sobrecarregando as demais funcionárias que estão na ativa, pois dificilmente é reposto um outro servidor para suprir as necessidades enquanto os funcionários se mantem afastado para tratamento de saúde.
Não bastasse o desrespeito e descaso do Prefeito em relação a reivindicação das monitoras, também desrespeita crianças e munícipes, e ainda se vangloria da qualidade de vida do município considerando estar entre as melhores cidades para se viver. Quando se trata da qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público municipal, o Prefeito faz de conta que não é com ele.
As monitoras resolveram encerrar a greve com o acordo de que a administração estudaria a possibilidade de redução de jornada e a possibilidade de incluir os monitores no estatuto do magistério, considerando todas as vantagens tais como: falta abonada; recesso no mês de julho; férias a partir de janeiro.
Desde o fim da greve das monitoras que a Administração Pública faz de tudo para aterrorizá-las, com apontamento de falta injustificada que ocasionou na perda de GPAP, Férias, Licença Prêmio das servidoras que aderiram à greve. Diante desta posição da Administração Pública, ainda corre o Processo para rever a situação das monitoras que foram prejudicadas com apontamento de falta injustificada o que as levou a perder benefícios.